देश की खबरें | असम सरकार ‘बायोमेट्रिक’ विवरण लॉक होने की समस्या दूर करने के प्रयास कर रही है: हिमंत

गुवाहाटी, 12 फरवरी असम सरकार उन लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र के साथ काम कर रही है जिनका ‘बायोमेट्रिक’ विवरण राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को अद्यतन करने के दौरान हो लॉक गया था। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को विधानसभा में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वे अब राज्य सरकार की योजनाओं के तहत लाभ उठा सकते हैं, हालांकि केंद्र की योजनाओं के लिए नामांकन में यह एक समस्या बनी हुई है।

शर्मा ने कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान 27 लाख से अधिक लोगों की ‘बायोमेट्रिक’ जानकारी एकत्र की गई थी।

एनआरसी का पहला मसौदा 31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित हुआ था। हालांकि, इसे भारत के महापंजीयक ने अभी अधिसूचित नहीं किया है।

शर्मा ने कांग्रेस विधायक कमलाक्ष्य डे पुरकायस्थ के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को अपनी डेटा सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के बारे में सूचित किया है और उन लोगों के लिए समाधान सुझाने के लिहाज से एक कैबिनेट समिति का गठन किया है जिनकी ‘बायोमैट्रिक’ जानकारी लॉक हो गई थी।

उन्होंने कहा, "हम केंद्र के साथ इस मामले पर बात कर रहे हैं और हमें जल्द ही कुछ समाधान निकलने की उम्मीद है।"

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