देश की खबरें | अरुणाचल मंत्रिमंडल ने शिक्षा, बाल सुरक्षा और शासन में प्रमुख सुधारों को मंजूरी दी

ईटानगर, 18 जुलाई अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने, आंतरिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, बाल संरक्षण को बढ़ाने, आवास आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और विभागों की प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णयों को शुक्रवार को मंजूरी दे दी।

राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पापुम पारे जिले के तोरू स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 34 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने आंतरिक सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए छठी भारतीय आरक्षित वाहिनी (आईआरबीएन) के गठन को मंजूरी दी है।

अरुणाचल प्रदेश में वर्तमान में दो राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन (एएपीबीएन) और पांच आईआर बटालियन हैं।

राज्य में नयी बटालियन के शामिल होने से पुलिस क्षमता में वृद्धि, बेहतर कानून-व्यवस्था सुनिश्चित होगी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) पर निर्भरता कम होने तथा पात्र स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं।

मंत्रिमंडल ने बाल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आवश्यक राज्य-विशिष्ट संशोधनों के साथ पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 39 के तहत सहायक व्यक्तियों के लिए आदर्श दिशानिर्देशों को अपनाया है।

इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, हर 10 मामलों पर एक सहायक व्यक्ति की नियुक्ति अनिवार्य है, जो बच्चों को मुकदमे से पहले और मुकदमे के दौरान सहायता देगा। इसमें सहायक व्यक्ति की योग्यता, चयन प्रक्रिया, कर्तव्य और जिम्मेदारियों का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

मंत्रिमंडल ने कानूनी ढांचे को मजबूत करते हुए अभियोजन निदेशालय में उप निदेशक (अभियोजन) के तीन पद, सहायक निदेशक (अभियोजन) के 10 पद और लिपिकों के 18 पदों के सृजन को मंजूरी दी।

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