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चंडीगढ़, दो मई: पंजाब सरकार के दफ्तरों के खुलने तथा बंद होने का समय मंगलवार से बदल गया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस कदम से न केवल बिजली बचाने में मदद मिलेगी बल्कि इसके कई अन्य फायदे भी मिलेंगे. राज्य के सरकारी विभागों का समय पहले सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक था लेकिन आज यानी दो मई से उसका समय सुबह साढ़े सात बजे से अपराह्न दो बजे तक हो गया है. यह भी पढ़ें: Jal Jeevan Mission: पूर्वोत्तर में अगले साल तक जल जीवन मिशन का 100 फीसदी कवरेज- गजेंद्र सिंह शेखावत
अपने कर्मियों के साथ सुबह सात बजकर 28 मिनट पर यहां सिविल सचिवालय पहुंचे मान ने कहा कि दफ्तरों का यह नया समय 15 जुलाई तक लागू रहेगा और इससे ढाई महीने के दौरान करीब 40-42 करोड़ रुपये की बचत होगी. उन्होंने कहा, ‘‘आज से सभी सरकारी कार्यालय सुबह साढ़े सात बजे खुलेंगे और अपराह्न दो बजे तक काम करेंगे. इस कदम से कुछ फायदे मिलेंगे.’’
कुलदीप सिंह धालीवाल, हरपाल सिंह चीमा और अमन अरोड़ा समेत पंजाब के कई मंत्री भी नए समय के अनुसार अपने कार्यालय पहुंचे. मान ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘इस फैसले को लागू करने से पहले हमने कर्मचारियों तथा लोगों से बात की तथा वे समय बदलने के इस फैसले पर राजी हो गए.’’
उन्होंने कहा कि इस कदम से बिजली बचाने में मदद मिलेगी और ‘‘बिजली एक बड़ा मुद्दा है.’’
उन्होंने कहा कि जब सरकारी दफ्तर अपराह्न दो बजे बंद हो जाएगा और उसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि प्रति दिन करीब 350 मेगावॉट तक कम खपत होगी जिससे बिजली के बिलों पर हर महीने करीब 16-17 करोड़ रुपये बचेंगे. उन्होंने कहा कि इस तरह 15 जुलाई तक कुल 40-42 करोड़ रुपये की बचत होगी.
बहरहाल, मान ने यह भी कहा कि यह फैसला केवल बिजली बचाने के लिए नहीं लिया गया. उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में क्षेत्र में गर्मी पड़ेगी. उन्होंने कहा कि जब दफ्तर सुबह साढ़े सात बजे खुल जाएंगे तो लोग सुबह जल्द ही अपना काम करा सकते हैं. वे इसके बाद अन्य काम भी कर सकते हैं.
मान ने कहा कि स्कूल के समय को ध्यान में रखते हुए भी कार्यालय के समय में परिवर्तन किया गया है ताकि अभिभावकों या छात्रों को कोई समस्या न आए. उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के अनुसार, बिजली की खपत सबसे ज्यादा अपराह्न डेढ़ बजे से चार बजे तक होती है और कार्यालयों के नए समय से लोड कम होगा.
मान ने कहा कि तीन से चार राज्यों ने भी उन्हें दफ्तरों के समय बदलने के नतीजे और फायदे बताने को कहा है ताकि वे भी ऐसा प्रयोग करने पर विचार कर सकें. यह पूछने पर कि क्या परिवर्तित समय 15 जुलाई के बाद भी लागू रहेगा, इस पर उन्होंने कहा कि सरकार इस कदम के परिणाम देखेगी और कर्मचारियों तथा जनता से प्रतिक्रिया लेगी और फिर इस पर फैसला करेगी.
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