अगले पांच साल में कृषि क्षेत्र की बुनियादी संरचना में 1.68 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत: कार्य बल
समिति का कहना है कि 2025 तक देश में बुनियादी संरचना की परियोजनाओं में कुल 111 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है।
नयी दिल्ली, एक मई कृषि क्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं को बेहतर बनाने के लिये 2025 तक 1.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत होगी। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास की योजना को लेकर गठित एक सरकारी समिति ने यह अनुमान व्यक्त किया है।
समिति का कहना है कि 2025 तक देश में बुनियादी संरचना की परियोजनाओं में कुल 111 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है।
वित्त मंत्रालय ने आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) का खाका तैयार करने के लिये इस कार्य बल का गठन किया। कार्य बल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बुधवार को सौंपी अंतिम रिपोर्ट में ये सुझाव दिये हैं।
कार्य बल ने तीन क्षेत्रों ई-बाजार की बुनियादी संरचना, भंडारण एवं प्रसंस्करण तथा शोध एवं विकास में सुधारों के सुझाव दिये हैं। उसने अंतिम रिपोर्ट में स्तरीकरण एवं प्रमाणन संयंत्रों समेत बाजार की अपर्याप्त बुनियादी संरचना, अप्रभावी शीत भंडारण प्रबंधन और कृषि उत्पादों के काफी कम प्रसंस्करण को खाद्य एवं प्रसंस्करण क्षेत्र की मुख्य चुनौतियां बतायी हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इन चुनौतियों के कारण, भारत में उत्पादन के बाद का नुकसारन अधिक है, जिससे सालाना 44,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। यहां तक कि वैश्विक स्तर पर कृषि-वस्तुओं के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक होने के बावजूद भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि-निर्यात की हिस्सेदारी दुनिया के अन्य देशों के सापेक्ष काफी कम है।
कार्य बल ने इस समस्या को हल करने के लिये अगले पांच साल में कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिये 1,68,727 करोड़ रुपये के निवेश की सिफारिश की।
इसमें से पहचानी गयी 20 परियोजनाओं के लिये 1,34,820 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी, जिसमें ग्रामीण हाट (खुले स्थानीय बाजार) को ग्राम में तब्दील किया जाना, कृषि-बाजार की संरचनाएं (फलों / सब्जियों के लिये टर्मिनल बाजार, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण, परीक्षण की सुविधायें और शीत भंडारण सुविधाओं के निर्माण शामिल हैं।
राज्यों में कुछ परियोजनाओं के लिए लगभग 27,652 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही खाद्य और सार्वजनिक वितरण को बेहतर बनाने पर 5,000 करोड़ रुपये तथा अगले पांच साल में 15 मेगा फूड पार्क बनाने के लिए 1,255 करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत का भी सुझाव दिया गया है।
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